करार पध्दत रद्द करून एस. टी. कर्मचा-यांना शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे वेतन,भत्ते द्या- मुकेश तिगोटे 

खान्देश वार्ता-(धुळे)
महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेसोबत सन १९९६ पासून २०१६ पर्यंत झालेल्या कामगार करारात एस.टी. कर्मचा-यांना शासकीय कर्मचा-यांच्या तुलनेत योग्य वेतनवाढ न झाल्याने एस. टी. कर्मचा-यांचे वेतन अंत्यत कमी झाल्याने करार पद्धत रद्द करून एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, भत्ते सेवा सवलती व थकबाकीच्या रक्कमा देण्यात याव्यात अशी मागणी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासह शासनस्तरावर केल्याचे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी गुरुवारी धुळे शहरातील काँग्रेस भवनात एसटी वर्कर्स काँग्रेस इंटक संघटनेचा मेळावा घेतला त्यावेळी माहिती देतांना सांगितले.

यावेळी धुळे जिल्हा इंटक अध्यक्ष प्रमोद शिसोदे, विभागीय अध्यक्ष रामेश्वर चत्रे, धुळे कार्याध्यक्ष विकास गवळी, अनिल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांत गोसावी, खजिनदार अनिल पाटील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश श्रीखंडे, रवींद्र चौधरी, हरिभाऊ चौधरी, पितांबर महाले, राजेंद्र खैरनार आदी उपस्थित होते.

ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र श्रमिक संघटनांना मान्यता देणे आणि अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, १९७१(MRTU & PULP) अन्वये महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेला मा. औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांनी दि. १६ फेब्रुवारी, १९९५ रोजी मान्यता दिली होती. त्यानंतर कामगार संघटनेने वेतनवाढीचे कामगार करार योग्य प्रकारे व योग्य वेळेत न झाल्यामुळे एस. टी. कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडल्याने नोव्हेंबर २०२१ च्या वेतनापासून रा.प. महामंडळातील सेवा कालावधी विचारात घेऊन त्यांच्या मुळ वेतनात ५०००, ४००० व २५०० अशी वाढ जाहिर केलेली आहे. त्यामुळे सेवा जेष्ठ कर्मचा-यांच्या मुळ वेतनात प्रचंड विसंगती निर्माण झालेल्या आहेत. सदर अनियमित वेतनवाढीमुळे बहुसंख्य कामगारांवर अन्याय झालेला असून वेतनवाढीत प्रचंड त्रुटी निर्माण झालेल्या  आहेत.

सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सन २०१६-२०२० व सन २०२०- २०२४ या कालावधीतील एस. टी. कर्मचा-यांच्या वेतनवाढीचे कामगार करार होऊन २०२४-२०२८ या कराराच्या वाटाघाटी सुरू होणे अपेक्षित होते परंतु कामगार संघटनेच्या नाकर्तेपणामुळे झालेले नाही.

महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेनी दाखल केलेल्या तक्रार अर्ज (एमआरटीयू) क्रमांक ०७/२०१२ नुसार महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची महाराष्ट्र श्रमिक संघटनांना मान्यता देणे आणि अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियम १९७१ मधील कलम १३ (१) (४) अन्वये मालकधार्जिण्या संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचा आदेश औद्योगिक न्यायालयाने पारीत केला आहे. तसेच महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटने सोबत कोणत्याही वाटाघाटी आणि करार / सेटलमेंट करू नयेत असे मा. उच्च न्यायालयाने दि. २५ जानेवारी, २०२२ रोजी आदेश पारीत केले आहेत. सदर आदेशाचे पालन न कामगार संघटनेसोबत वाटाघाटी करून मालकधार्जिणे निर्णय घेतल्यास अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेबरोबर मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाटाघाटी व करार करण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याने शासन स्तरावर व प्रशासन स्तरावर एस. टी. कर्मचा-यांना शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे सेवाजेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणी, वेतननिश्चिती व वेतन, भत्ते तसेच सेवा-सवलती लागू करण्यास कोणतेही कायदेशीर अडचण नाही. एस. टी. कर्मचा-यांच्या वेतनवाढीसाठी करार पध्दत लागू केल्यामुळे कामगारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एस.टी. कर्मचा-यांच्या वेतनवाढीची करार पध्दत रद्द करण्यात यावी यासह इतर मागण्यां महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी माहिती दिली.

अशा प्रमुख मागण्या –
करार पद्धत रद्द करून एस.टी. कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे सेवा जेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणी, वेतन निश्चिती, वेतन व सेवा सवलती तात्काळ लागू करण्यात याव्यात, एस.टी. कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्त्याची व वार्षिक वेतनवाढीच्या थकबाकीची रक्कम तात्काळ अदा करण्यात यावे, महाराष्ट्र शासनाप्रमाणे एस.टी. कर्मचाऱ्यांना ४६ टक्के सुधारित दराने महागाई भत्ता व थकबाकीची रक्कम तात्काळ अदा करण्यात यावे.