खान्देश वार्ता-(धुळे)-
जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील जामण्यापाणी वन्यजीव अभयारण्य परिसरात तब्बल ७.०८ एकरवर गांजाची अवैध लागवड आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. महसूल गुप्तचर संचालनालय (DRI) आणि केंद्रीय अमली पदार्थ ब्युरो (CBN) यांच्या संयुक्त पथकाने केलेल्या कारवाईत ही लागवड नष्ट करण्यात आली. केंद्राच्या या कारवाईनंतर स्थानिक पोलीस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, धुळे जिल्ह्यातील सांगवी आणि शिरपूर तालुका पोलिसांच्या गेल्या पाच वर्षांतील कारवायांची फेरतपासणी करण्याची मागणी आता केंद्रीय यंत्रणांकडे करण्यात आली आहे.
भारत सरकार ने १५ ऑक्टोबर रोजी या कारवाईचे अधिकृत वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. अधिकृत माहितीनुसार, दुर्गम आणि घनदाट जंगलात पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी गांजाची लागवड आढळली.
इतक्या मोठ्या लागवडीकडे स्थानिक यंत्रणेचे दुर्लक्ष कसे…?
एका-दोन झाडांची नव्हे, तर सात एकरहून अधिक क्षेत्रावर लागवड करण्यासाठी जमीन तयार करणे, बियाणे, पाणीपुरवठा, मजूर आणि वाहतुकीची व्यवस्था करावी लागते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिनोंमहिने सुरू असलेला हा प्रकार स्थानिक पोलिस आणि वन विभागाच्या गस्तीत कसा आला नाही, असा सवाल या तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात DRI, CBN आणि NCB च्या महासंचालकांकडे सविस्तर तक्रार देण्यात आली आहे. या तक्रारीत मागण्या करण्यात आल्या आहेत की, स्थानिक पोलिसांच्या कारवायांची फेरतपासणी, मागील पाच वर्षांत सांगवी पोलीस ठाण्यात अमली पदार्थांसंदर्भात किती गुन्हे दाखल झाले, किती जप्ती झाली आणि त्यातील सूत्रधारांपर्यंत तपास पोहोचला का, याची स्वतंत्र पडताळणी करावी. तसेच पोलिसांनी वरिष्ठांना पाठवलेले अहवाल, स्टेशन डायरी, गस्त पुस्तके आणि प्रत्यक्ष जंगलातील परिस्थिती यात तफावत आहे का, याची तपासणी करावी.
संपूर्ण पुरवठा साखळीचा तपास….!
केवळ शेतात काम करणाऱ्या मजुरांवर कारवाई न करता, बियाणे पुरवणारे, पैसे गुंतवणारे, वाहतूक करणारे आणि खरेदीदार यांची साखळी उघड करावी. यासाठी NDPS कायद्याच्या कलम ८, २० आणि इतर लागू कलमांखाली तपास करण्याची मागणी आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यांच्या सर्व नोंदी, वन विभागाच्या गस्त नोंदी आणि डिजिटल पुरावे नष्ट होऊ नयेत यासाठी ते तातडीने सुरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्रीय यंत्रणांना गुप्त माहिती मिळू शकते, तर स्थानिक यंत्रणेला ती का मिळाली नाही? माहिती मिळूनही दुर्लक्ष झाले का, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र चौकशी करावी आणि दोषी आढळल्यास विभागीय आणि फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी या तक्रारीत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शिरपूरच्या जंगलात अशाच प्रकारे इतर ठिकाणीही लागवड असण्याची शक्यता असल्याने DRI, CBN, NCB, पोलीस आणि वन विभागाने संयुक्त विशेष मोहीम राबवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
