खान्देश वार्ता-(धुळे)
सेक्स पॉवर वाढवण्यासाठी आणि जिममध्ये अधिक जोमाने व्यायाम करण्यासाठी मेफेनटरमाइन सल्फेट इंजेक्शनचा वापर होतो. ही अत्यंत गंभीर बाब असून यामुळे धुळे शहरातील तरूण पीढी गर्तेत ओढली गेल्याची व अधिक ओढली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ज्या दिवशी कारवाई केली त्याच दिवशी गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत पोलीस अधीक्षक यांच्या अखत्यारीतील आणि जिल्हा पोलीस दलाचे नाक असलेल्या एलसीबीच्या कामकाजावर ठपका ठेवला जात आहे.
यावर आम्ही प्रकाश टाकला असता कर्तव्यदक्ष पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एलसीबीने कारवाई केली असली तरी गुन्हा दाखल करण्याची बाब ही अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील आहे. संबंधित विभागातील अधिकारी यांना वारंवार संपर्क साधला. मात्र तो टोलवाटोलवी करत होता. अखेर त्याला आपल्या कार्यालयात पाचारण करत गुन्हा दाखल करण्यास बाद्य केल्याचा खुलासा समाज माध्यमातील एका ग्रुपवर केला. दुर्दैवाने गौडबंगाल काही नाही. अशी पुष्टीही जोडली.
मात्र आम्ही बित्तम बातमी असली तरच विषयात हात घालतो. म्हणूनच देवपुरातील घरफोडीचा गुन्हा आणि त्यानंतर या विषयात हात घातला आहे असो.
याबाबत आम्ही अन्न व औषध प्रशासन विभागाची बाजू जाणून घेतली. त्यांनी केलेला निर्वाळा आणि एसपींचा खुलासा यात विरोधाभास आहे. तो आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
– काय म्हणाले, अन्न व औषध प्रशासन..!
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी किशोर देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दि.११ सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी कारवाई करीत पंचनामा केला व मुद्देमाल जप्त केला. दि.१२ सप्टेंबर रोजी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला पोलिसांकडून गुन्हे शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक अमरजीत मोरे यांनी पत्र पाठवले. त्यानंतर दि.१३रोजी तात्काळ अन्न औषध प्रशासन विभागाकडून संबंधित जिम मालकासह इतरांना त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी तीन दिवसांची नोटीस देण्यात आली. मात्र ते आलेच नाही. यामुळे कायद्याचे उल्लंघन केल्याने त्यांच्यावर देवपूर पोलीस ठाण्यात दि.१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेतील मुद्देमाल पोलिसांच्या ताब्यात आहे. अशी ही माहिती समोर आली आहे.
अन्न औषध प्रशासनाने केलेल्या कारवाई संबंधित जिमधारकाकडे इंजेक्शन्स वापराचा कोणताही परवाना आढळून आला नाही. ते अनधिकृतपणे सर्रास वापर करीत होते. तर जप्त केलेला साठा हा पोलिसांच्या ताब्यात आहे. याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाकडून इंजेक्शनचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर नेमकं काय ते स्पष्ट होऊन पुढील कारवाई होणार आहे. यामध्ये साधारण तीन वर्ष शिक्षेची तरतूद असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
-(ता.क. : तूर्तास एवढेच)
