खान्देश वार्ता-(धुळे)
धुळे तालुक्यातील मोराने जवाहर सहकारी शेतकरी सुतगिरणीला शासनाने 10 कोटी पुनर्वसन कर्ज मंजूर केले आहे. हे पुनर्वसन बाबाचे की गिरणीचे हा संशय चा विषय असून शासनाच्या या निर्णयामुळे 5 हजार जणांच्या चेहऱ्यावर समाधानाची लकेर उमटली आहे. पण हे कर्ज मंजूर झाले आहे असे कुणाल पाटील यांना माहिती नाही, यावरून आश्चर्य युक्त खेद व्यक्त केला जात आहे. यामुळे कुणाल पाटील भाजपच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चाना उधाण आले आहे.
पूर्वी या गिरणीत १ हजार २५० कामगार हाेते. मात्र त्यापैकी काही निवृत्त झाले काहींनी साेडले. सद्यस्थितीत ९५० च्या संख्येने कामगार आहेत. सूतगिरणीची स्थापना झाली तेव्हा २५ हजार पींडल हाेते. माजी मंत्री राेहिदास दाजी पाटील व आमदार कुणाल पाटील यांनी गिरणीच्या नफ्यातून ए, बी व सी असे तीन युनीटपर्यंत गिरणीचा विस्तार वाढवला. आज तिची क्षमता तब्बल ९० हजार पींडल इतकी आहे. आर्थिक देणी, कापसाची उपलब्धता यामुळे ऑक्टाेबर २०२३ पासून गिरणी बंद पडली हाेती. आता शासनाने दहा काेटींची गंगाजळी दिल्याने बंद पडलेली चाके पुन्हा फिरणार आहेत. ठिकठिकाणी राेजंदारीने जाणारे गिरणी कामगार ही वार्ता कानी पडल्याने आनंदीत झाले आहेत.
उत्पादनाखाली असलेल्या जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीला थकीत वैधानिक देणी व इतर आर्थिक अडचणी साेडविण्यासाठी शासनाकडून कर्ज रूपाने दहा काेटींचे पुनर्वसन कर्ज मंजूर झाले आहे. या संदर्भात मंगळवार दि.२७रोजी शासनाचे उपसचिव श्रीकृष्ण पवार यांच्या स्वाक्षरीचा आदेश निर्गमित झाला आहे.
माेराणे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणी ही सहाव्या पंचवार्षिक याेजना काळात उभारणी केलेली सहकारी सूतगिरणी आहे. वस्त्राेद्याेग क्षेत्रातील मंदीमुळे व तत्कालीन वाढीव व्याजदराच्या बाेजामुळे गिरणी आर्थिक अडचणीत आहे. गिरणीने थकीत केलेल्या वित्तीय संस्थांकडील देणी भागविण्याकरिता ५ काेटी रुपये शासकीय कर्ज यापूर्वी देण्यात आले आहे. मात्र या कर्जाची गिरणीने परतफेड केलेली नसून त्यासाठी सूतगिरणीची उत्पादन क्षमता व सूताचा दर्जा सुधारणे आवश्यक आहे. काेवीडमुळे एकूणच वस्त्राेद्याेग अडचणीमध्ये आलेला असल्याने तसेच सदर गिरणीत काम कारणाऱ्या कामगारांच्या राेजगाराचा प्रश्न पाहता वैधानिक देणी व खेळते भागभांडवलाची आवश्यकता तसेच वस्त्राेद्याेग आयुक्तांचा अहवाल लक्षात घेत एक विशेष बाब म्हणून गिरणीस पुनर्वसन कर्ज देण्यात आले.
हे पैसे ज्या प्रयाेजनासाठी दिले आहेत, त्यासाठीच ते खर्च करावे लागणार आहेत. ते प्रयाेजनावरच खर्च हाेत आहेत की नाही यावर नियत्रंण व कर्ज वसुलीची जबाबदारी वस्त्राेद्याेग आयुक्तांवर निश्चित केले आहेत. कर्ज मंजूर झालेल्या तारखेपासून १ वर्षानंतर पाच समान वार्षिक हप्त्यात त्यावरील व्याजासह परतफेड करावी लागणार आहे. कर्ज भरणा थांबविल्यास १८ टक्के प्रमाणे दंड व्याज भरावा लागणार आहे.
