(खान्देश वार्ता)-धुळे
शिंदे समितीला दि.२९ फेब्रुवारी पर्यंत मुदत वाढ देण्याचे आदेश काढतांना, ‘फेब्रुवारी महिन्यात अधिवेशन घेऊन हा प्रश्न निकाली काढू’ असे शासन कशाच्या जोरावर आश्वासन देत आहे? मागासवर्गीय आयोग, शिंदे समिती इत्यादी अहवाल येऊन शासनाने स्विकारल्या शिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटूच शकत नाही. शासनाच्या आश्वासनावर मनोज जरांगे पाटील यांनी कशाच्या आधारावर विश्वास ठेवावा अशी माहिती गुरुवारी माजी आमदार अनिल गोटें यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली आहे.
कै. विनायक मेटे यांच्या आंदोलनापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सातत्याने चर्चिला जात आहे. राज्य शासनातील कोणत्याही राजकीय पक्षाने सदर प्रश्नाचे गांभिर्य लक्षात घेतले नाही. ते लक्षात घेतले असते तर, एव्हाना मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला असता असे माझे स्पष्ट मत आहे. आता वस्तुस्थिती अशी आहे की, गेल्या ७ महिन्यापासून सुरू असलेल्या जरांगे पाटलांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला राज्य सरकारने पूर्ण गांभिर्याने घेतले असते तर, आरक्षणाचा मुद्दा एव्हाना निकाली निघाला असता. शासन आज जी धावपळ करीत आहे किंवा जरागेंची मिनतवारी करीत आहे, चार-चार वेळेला शिष्टमंडळे पाठवून चर्चा करून वेळकाढूपणा करीत आहे, ते करण्याची लाचारी महायुती सरकारच्या वाट्याला आली नसती.
प्रत्येक वेळेला आम्ही मराठ्यांना आरक्षण देणार आहोत असे सांगतात. जरांगेंनी आजपर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही शासनाच्या एकाही आश्वासनाची पूर्तता होऊ नये, ही काय विश्वासार्ह गोष्ट नव्हे. राज्याचे मुख्यमंत्री एका बाजूला सांगतात की, ‘फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलवून आम्ही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणार’ असे म्हणतात.
त्याच वेळेला मराठ्यांच्या आंदोलनातील विषयांचा अभ्यास करण्याकरीता नेमणुक केलेल्या शिंदे समितीला दि.२९ फेब्रुवारी पर्यंत मुदत वाढ ही देतात, शिंदे समितीचा अहवाल येण्यापूर्वी विधी मंडळात मराठा आरक्षणाचा विषय येऊच कसा शकतो? हा मूळ प्रश्न आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल, शिंदे समितीचा अहवाल इत्यादी संस्कार झाल्यानंतरच विधीमंडळामध्ये ठराव होऊ शकेल.
या अहवाला शिवाय विधीमंडळात केलेल्या ठरावाला नेमका अर्थ तरी काय? सर्वोच्च न्यायालय असा अर्धवट निर्णय मान्य करेल का? हा यक्ष प्रश्न आहे. ‘तारीख पे तारीख’ किंवा ‘आश्वासनावर आश्वासने देऊन राज्य सरकार मराठा आंदोलनाला कात्रजचा घाट दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे स्पष्ट मत लोकसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी आमदार अनिल अण्णा गोटे यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.
