खान्देश वार्ता-(धुळे)
तालुक्यातील मळाणे येथील सरपंच संगीता भरतसिंग राजपूत यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र घाेषित केले आहे. राजपूत यांनी ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग-स्त्री’ या मागासप्रवर्गाकरिता राखीव जागेवर बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक नामांकन दाखल केले हाेते. त्यामुळे त्यांचे सरपंचपद रद्दबातल ठरवावे म्हणून सदस्य अश्विनी नरेंद्र गव्हाणे यांनी रिट पीटीशन दाखल केले हाेते. खंडपीठाच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन हा निर्णय दिला.
तालुक्यातील मळाणे येथे ऑगस्ट २०२२ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यात फाइट ग्रुप जवाहर विकास पॅनलचे ४, तर परिवर्तन विकास पॅनलचे ३ सदस्य निवडून आले होते. सरपंच पदाचे आरक्षण ‘नामाप्र स्त्री’करिता राखीव असल्याने १९ ऑगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या सरपंच पदाच्या निवडणुकीत संगीता राजपूत या बिनविरोध निवडून आल्या. संगीता या राजपूत समाजाच्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील ग्रामपंचायत सदस्य असताना त्यांनी बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे ‘नामाप्र स्त्री’ या मागासप्रवर्गाकरिता राखीव जागेवर बनावट प्रमाणपत्र आधारे निवडणूक नामांकन दाखल केले, असा मुद्दा सदस्य अश्विनी गव्हाणे यांनी उपस्थित केला.
याबाबत गव्हाणेंनी तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकारी अहिराव यांच्याकडे लेखी हरकत घेत राजपूत यांचा सरपंच पदाचा निवडणूक अर्ज रद्द करावा, अशी विनंती केली. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी गव्हाणेंची हरकत फेटाळून राजपूत यांना सरपंच म्हणून घोषित केले. या निर्णयाविरूद्ध गव्हाणे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात राजपूत यांचे सरपंचपद अपात्र करावे, याकरिता रिट याचिका क्र. १११४० / २०२२ दाखल केली. सदर याचिकेची मुख्य न्यायाधीश यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
बनावट जात प्रमाणपत्रप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल निकालप्रकरणी सुधीर विकास कालेल विरूद्ध बापू राजाराम कालेल या निर्णयाचा संदर्भ देऊन मळाणे सरपंच पदाच्या पात्रतेबाबत एक आठवड्यात सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याविषयी जिल्हाधिकारी, धुळे यांना आदेशित केले.
जिल्हाधिकारी अभिनव गाेयल यांनी २७ फेब्रुवारीला सुनावणी घेऊन अश्विनी गव्हाणे यांचा विवाद अर्ज मंजूर करून संगीता राजपूत यांचे सरपंचपद पुढील कालावधीकरिता अपात्र घोषित केले. गव्हाणे यांच्या वतीने खंडपीठात ॲड. मुकुल कुलकर्णी यांनी, तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ॲड. नितीन रायते यांनी बाजू मांडली.
