खान्देश वार्ता-(धुळे)
काळापैसा वाढविणारा भांडवलदारांना लाभ देणारा अर्थसंकल्प यंदाचा आहे. सोन्या व चांदीवरील आयात कर कमी करण्याऐवजी खतांतरील कराचा बोझा कमी केला असता तर, शेतकऱ्यांना दिलासा तरी मिळाला असता. तर मनमाड-मालेगाव व धुळे इंदोर रेल्वेमार्ग २४ टक्के फायदयाचा होवून ही अर्थ संकल्पात तरतूद नाही. असे प्रसिद्ध पत्रक लोकसंग्राम पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष अनिल गोटे यांनी दिले आहे.
केंद्रीय अनर्थ मंत्री निर्मल सितारामण यांनी सादर केलेल्या अर्थ संकल्पात शेतकरी – शेतमजूर व तळागाळातील जनतेच्या प्रश्नांकडे पुर्णतः दुर्लक्ष करणारा व शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा अर्थ संकल्प आहे. फुकट धान्य योजना पुन्हा पांच वर्षासाठी सुरू ठेवण्याचा पुर्नउल्लेख अर्थसंकल्पात आहे. ८० कोटी लोकांना फुकटचे धान्य देणारा, याचाच अर्थ असा की, भारतातील अंशी कोटी जनता आजही गरीब व दरिद्री आहे. हाच मोदींच्या कौतुकाचा विषय असेल तर, देशाचे वाटोळे अटळ आहे.
अर्थ संकल्पात सोन्या चांदीवरील आयातकरात कपात करून काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना दिलेले प्रोत्साहनच होय. सोन्या चांदीवरील आयात शुल्क कमी करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या रासायनीक खतांवरील करात कपात केली. असती तर, शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलसा मिळाला असता. पण मुलतः सरंजामशाही मनोवृती व भांडवलदार धार्जीण्यांना शेतकऱ्यांची आठवण तर आली पाहीजे
मोदींनी नितीश कुमार व चंद्राबाबू नायडू या दोन कुबड्यांवर पंतप्रधान पद मिळवले. त्यांना भर भरून दिले. पण महाराष्ट्राला दिले काय ? सर्वात जास्त कर देवून सरकारची तिजोरी भरणाऱ्या महाराष्ट्राचा नामोल्लेख सुध्दा अनर्थ मंत्र्यांनी आपल्या लांबलचक भाषणात केला नाही. मनमाड मालेगाव धुळे इंदोर हा रेल्वेमार्ग आता २४ टक्के फायदयाचा असल्याचे सिध्द झाले आहे. रेल्वेच्या धोरणानुसार १४ टक्के फायदयाचा रेल्वेमार्ग असेल तर रेल्वेमंत्रालयाने केलाच पाहीजे असा नियम आहे. मग आमचा रेल्वेमार्ग २४ टक्के कायद्याचा असूनहि या अर्थ संकल्पात साधा उल्लेख सुध्दा करू नये सत्तेतील पक्षांच्या नेत्यांसाठी अतिशय लांच्छनास्पद गोष्ट आहे. असेही अनिल गोटे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
