खान्देश वार्ता-(धुळे)
मराठी भाषा मुळात अभिजात, संपन्न, घरंदाज आहे. आज विविध क्षेत्रात मराठी भाषेचा वापर होत आहे. शासकीय पातळीवर मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र मराठी नागरिक ही मराठी भाषेचा वापर कमी करत आहेत. तेव्हा मराठी भाषेचा न्यूनगंड काढून मराठी बोलली, वाचली गेली पाहिजे. सार्वजनिक पातळीवरील संवाद मराठीतून व्हावा यासाठी मराठी नागरिकांनी आग्रही राहावे. असे मत साहित्य संमेलनात पार पडलेल्या अभिरूप न्यायालयात व्यक्त करण्यात आले.
97वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात खान्देशकन्या बहिणाबाई चौधरी सभागृहात आज विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व न्यायमूर्ती मुदृला भाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अभिजात मराठी भाषेचा योग्य उपयोग करण्यासाठी मराठी व्यवहाराची विविध क्षेत्रे सज्ज आहेत का ?’ याविषयावर आगळेवेगळे अभिरूप न्यायालय पार पडले. अभिरूप न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती मुदृला भाटकर यांनी काम पाहिले. तर शासनाच्यावतीने वकिल म्हणून उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी काम पाहिले. तर साक्षीदार म्हणून डॉ. गणेश चव्हाण, प्रा.एल.एस.पाटील, मराठी भाषा विभागाचे संचालक श्यामकांत देवरे यांनी आपले मत मांडले. तर याचिकाकर्त्यांचे वकिल म्हणून अँड.सुशील अत्रे, याचिकाकर्ते म्हणून पत्रकार विनोद कुलकर्णी, ॲड दिलीप पाटील यांनी आपले मत मांडले.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आपल्या युक्तिवादात म्हणाल्या की, वैद्यकीय क्षेत्रातील भाषा मराठीत असली पाहिजे. यासाठी डॉक्टरांनी औषधांचे प्रिस्क्रीप्शन मराठीत लिहावेत. पालकांनी मुलांना मराठी माध्यमांच्या शाळेत शिकवावे. अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आतापर्यंत विधानसभेत ६७ वेळा व विधानपरिषदेत ७० वेळा मराठी भाषेविषयी चर्चा झाल्या. वेगवेगळ्या माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. येत्या काळात तंत्रज्ञानाचा उपयोग मराठीत करणे आवश्यक आहे. शासन व समाज दोन्ही पातळीवर अभिजात भाषेसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. मराठी भाषेला जगमान्यता आहेच मात्र या भाषेला तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने पुढे नेण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याची ग्वाही उपसभापती डॉ गोऱ्हे यांनी दिली.
न्यायमूर्ती मुदृला भाटकर म्हणाल्या की, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा केंद्राचा धोरणात्मक निर्णय आहे. तोपर्यंत मराठी भाषिकांनी न्यूनगंड झटकत सार्वजनिक पातळीवर एकमेकांशी मराठी भाषेतूनच संवाद साधावा. मराठीतून संवाद व्हावा यासाठी आग्रही राहावे. तसेच राज्य शासनाने शासननिर्णय जाहीर करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ॲड सुशील अत्रे यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, मराठीच्या योग्य वापरासाठी क्षेत्र तयार आहेत मात्र अभिजात भाषेसाठी शासनाकडून केंद्र शासनाकडे अधिक प्रयत्न होणे आवश्यक असून त्याकरिता सकारात्मक भूमिका घेऊन कसोशीने प्रयत्न झाले पाहिजेत.
यावेळी विनोद कुलकर्णी म्हणाले की, भाषेला दर्जा मिळावा यासाठी निवेदने देण्यात आली. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मराठी साहित्य परिषदेने यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ही केंद्र शासनाकडे अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी अधिक प्रयत्न करावेत.
शासनाच्या वतीने साक्षीदार म्हणून एल.एस.पाटील यांनी बाजू मांडली ते म्हणाले, शासनाने अलिकडच्या काळात विविध शब्दकोश तयार केले आहेत. इंग्रजीमधून शिकविले जाणारे अभ्यासक्रम मराठी केले जात आहेत. मात्र विद्यापीठ स्तरावरूनही यात अधिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत.
डॉ.दिलीप पाटील म्हणाले की, वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या मराठीत भाषेत व्यवहार होत आहे. त्यामुळे मराठीच्या अभिजात भाषेसाठी वैद्यकीय क्षेत्र सज्ज आहे.
डॉ गणेश चव्हाण म्हणाले की, जगातील सर्व भाषेत बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत मराठी २२ व्या क्रमांकावर आहे. तर भारतात तिसऱ्या क्रमांकावर बोलली जाणारी भाषा आहे. मराठी भाषा २ हजार वर्षे जुनी भाषा आहे. गाथासप्तशती हा ग्रंथ १५०० वर्षांपूर्वीचा आहे. त्यामुळे येत्या काळात मराठीला निश्चितच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार आहे.
श्यामकांत देवरे म्हणाले की, मुंबई येथे २५० कोटींच्या निधीतून मराठी भाषा भवनाची इमारत बांधण्यात येत आहे. जगपातळीवरील मराठी भाषिकांचा आंतरराष्ट्रीय समन्वय मंच स्थापन करण्यात आला आहे. मराठी भाषा धोरण अंतीम टप्प्यात आहे. पुस्तकांचे व कवितांचे गाव तयार करण्यात येत आहेत. मराठी भाषेच्या अभिजाततेसाठी राष्ट्रपतींना लाखो पत्र पाठविण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी शासन वेळोवेळी खंबीर पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तर सूत्रसंचालन ॲड सारांश सोनार यांनी केले.
